१ चैत २०८२, काठमाडौं
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजिवन सदस्यहरूले आजिवन भत्ता सुविधा पाउँदै आएकोमा दोहोरो रुपमा सुविधा पाउनेहरूको भत्तालाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार फैसला गर्दै सो निर्णय गरेको हो ।
पञ्चायतकालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सीमित प्राज्ञिक ब्यक्तिलाई आजिवन सदस्यता प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो र तिनले आजिवन भत्ता सुविधा पाउने गर्थे ।
पछि २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठित प्रज्ञा परिषदले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषदका सबै सदस्यहरू स्वत आजिवन सदस्य बन्ने प्रावधान पारित गरेको थियो र सबैले आजिवन भत्ता पाउने भएका थिए । पछि आर्थिक अभावको कारण वार्षिक कोटा निर्धारण गर्न थालिएको थियो ।
यसरी आजिवन सदस्यको भत्तामै धेरै बजेट सकिने भएकाले यसलाई रोकिनुपर्छ र अन्य संस्थाबाट पेन्सन पाउनेहरूलाई दोहोरो भुक्तानि हुन नहुने आवाज उठ्ने गरेको थियो । तर त्यसलाई प्राज्ञिक सम्मानको रुपमा लिइनु पर्ने तर्क गरिंदै आएको थियो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था हो । यसको प्राज्ञ सभाले नेपालको सम्विधान र नियम कानून नबाझिने गरी जुनसुकै निर्णय गर्न सक्दछ । तर स्वायत्त संस्था भए पनि आर्थिक श्रोत भने नेपाल सरकारले दिने अनुदान नै प्रमुख श्रोत रहने गरेको छ । त्यसैले प्रज्ञा प्रतिष्ठान सधैं बजेट अनुसार निकासा नपाउने समस्यामा अल्झिनुपर्ने
०००
